मुंबई | ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी येत्या शुक्रवारी यावर पुन्हा एक बैठक घेऊ, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत
स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ठाकरे म्हणाले. दरम्यान बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ अशी माहिती उद्धव ठाकरे यांनी बैठकीत दिली.
बैठकीला सर्वपक्षीय नेत्यांची उपस्थिती
या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
