मुंबई | अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक महत्वाची घोषणा केली आहे. बचत योजनांवर जे व्याज आहे ते जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बचत योजनांवरील व्याज दर कपातीचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. नजरचुकीमुळे व्याजदर कपातीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण केंद्राकडून देण्यात आले आहे.
भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने बचत खात्यांवरील व्याजदर कमी करण्याची घोषणा केली आहे. हे आदेश अल्प-मुदत बचत खात्यांना लागू होतील. नव्या आदेशानुसार आता वर्षाकाठी ४% व्याजाऐवजी ३.५% दराने व्याज दिले जाईल. अर्थ मंत्रालयाने या संदर्भात एक नोट जारी केली आहे. या निर्णयाचा पीपीएफ बचत खाते, किसान बचत योजना आणि सुकन्या समृद्धि योजना खातेदारांवरही परिणाम होणार आहे. सरकारने याचेही व्याज दरही कमी केले आहेत.
ज्येष्ठ नागरिकांनाही कमी व्याज
सरकारच्या आदेशानुसार आता ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवींवर देखील कमी व्याज मिळणार आहे. पूर्वी त्यांना ७.४ टक्के दराने व्याज मिळायचे, तर आता त्यांना ६.५ च्या दराने व्याज मिळेल.
सुकन्या समृध्दी खातेदारांचेही नुकसान
सुकन्या योजनेंतर्गत सरकारने जास्त व्याज दर जाहीर केला होता. आतापर्यंत सुकन्या समृध्दी खातेदारांना वार्षिक ७.५ टक्के दराने व्याज मिळत असे. पण आता हा व्याजदरही ६.९% वर आला आहे.
राष्ट्रीय बचत योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांनाही सरकारने धक्का दिला आहे. आता ६.८ टक्के व्याजाऐवजी या योजनेत गुंतवणूक करणार्‍यांना ५.९ टक्के दराने व्याज दिले जाई त्याचबरोबर, देशात नोकरी करणार्‍यांसाठी सर्वात फायदेशीर असलेल्या पीपीएफ योजनेचे व्याज दरही कमी केले आहेत. आता पीपीएफ खात्यांना ७.१ टक्के ऐवजी ६.४ टक्के व्याज मिळेल.
एवढेच नव्हे तर सरकारने किसान विकास पत्र धारकांना मोठा धक्काही दिला आहे. यापूर्वी, शेतकऱ्यांना विकास पत्रावर ६.९ टक्के व्याज मिळणार होते आणि १२४ महिन्यांत मॅच्यूअर होत होते. परंतु आता या योजनेंतर्गत केवळ ६.२ टक्के दराने व्याज मिळेल आणि मुदतपूर्तीचा कालावधीही १२४ महिन्यांवरून १३८ महिन्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
Interest rates of small savings schemes of GoI shall continue to be at the rates which existed in the last quarter of 2020-2021, ie, rates that prevailed as of March 2021.
Orders issued by oversight shall be withdrawn. @FinMinIndia @PIB_India— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) April 1, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
