मुंबई | राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सर्व सोशल मीडिया अकाऊंट सांभाळण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त करत त्यांना ६ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता. हा निर्णय खुद्द अजित पवार यांनी रद्द केला आहे. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी कोणत्याही कंपनीला नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (१३ मे) दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री कार्यालयाला समाजमाध्यमांवर स्वतंत्रपणे कार्यरत राहण्याची गरज वाटत नाही.
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी अन्य कोणत्या कंपनीकडे सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. आता ज्यापद्धतीने कामकाज सुरु आहे तसेच यापुढेही नागरिकांशी, माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल”, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मीडियात यंत्रणा नियुक्त करण्यासाठीचा शासननिर्णय काल (१२ मे) जारी झाला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अनावश्यक प्रसिद्धीपासून दूर राहत असल्यामुळे या शासन निर्णयाबद्ल आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत होते. आता अजित पवारांनीच त्यांच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र सोशल मिडीया सांभाळणाऱ्या यंत्रणेची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले असल्याने तो शासन निर्णय रद्द करण्यात येणार आहे.
काय आहे प्रकरण?
कोरोना संकटामुळे राज्याच्या तिजोरीत पैशांचा ओघ कमी झाला आहे. यामुळे केंद्र सरकारने थकविलेले जीएसटीचे पैसे द्यावेत अशी मागणी करणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवारांसाठी कोट्यवधींची उधळपट्टी होत असल्याचे समोर आले आहे. एकीकडे विकासकामांवरील निधीला कात्री लावलेली असताना अजित पवारांचेसोशल मीडिया सांभाळणाऱ्यांसाठी तब्बल 6 कोटींचा निधी राखीव ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता.
सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचे आदेश जारी केले. यानुसार अजित पवारांकडे असलेल्या उपमुख्यमंत्री, अर्थ आणि नियोजन उत्पादन शुल्क या खात्यांबाबतचे निर्णय, आदेश आदींची माहिती सोशल मीडियाद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी खासगी कंपनी नियुक्त केली जाणार आहे. या कंपनीला या कामासाठी 6 कोटींचा निधी दिला जाणार होता.
ही कंपनी अजित पवारांचे ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम आदी सांभाळणार आहे. तसेच व्हॉट्सअॅप, टेलिग्राम आणि संदेश पाठविण्याचे कामही या कंपनीला दिले जाणार आहे. पवारांचे सचिव, जनसंपर्क विभागाशी चर्चा झाल्यानंतर हे काम या कंपनीकडे दिले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
