मुंबई | महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेला कोळसा निवडणूका असलेल्या राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड या तीन राज्यांना देण्यात आला असून त्यामुळे राज्याला वीजटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. या तीन राज्यांचे हित बघायचे आणि महाराष्ट्राला अडचणीत आणायचे हा भाजपचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये केला आहे. राज्यात सुरु असलेल्या अघोषित लोडशेडिंगबाबत आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये खरपूस समाचार घेतला आहे.
थर्मलपॉवर स्टेशनला कोळसा पुरवठा होत नसल्याने सगळे पॉवर प्रोजेक्ट आहेत ते पूर्ण क्षमतेने चालवता येत नाही. राज्याला दरदिवशी ३२ रेक कोळशाची गरज आहे. मात्र निम्न कोळसा पुरवठा होल इंडिया आणि त्यांच्या उपकंपन्या आहेत. त्याच्या माध्यमातून कोळसा पुरवठा होतो. ही वीजटंचाई राजकीयदृष्टया तयार करण्यात आल्याचाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे. देशाचे कोळसामंत्री पियुष गोयल वारंवार सांगत आले आहेत की, “देशामध्ये कोळशाचा तुटवडा नाही. मग देशात कोळशाचा तुटवडा नसेल तर मग निम्न पुरवठा या राज्याला का होत नाही याचे उत्तर पियुष गोयल यांनी दयायला हवे.” “एकंदरीत रेल्वे मार्गानेसुध्दा पुरवठा होवू शकत नाही, अशी काही परिस्थिती असताना चंद्रपूरला रोडमार्गे पुरवठा करु अशी घोषणा करण्यात आली त्याचाही पुरवठा होत नाही. याचा अर्थ असा आहे की कुठेतरी देशभरामध्ये कोळशाचा तुटवडा आहे हे सिध्द होते,” असेही नवाब मलिक म्हणाले.
एक महिन्यापूर्वी राजस्थानमध्ये जवळपास २५०० मेगावॅटचा तुटवडा होता. त्यामुळे तिथे वीजतुटवडा करण्यात आला होता. तीन राज्यामध्ये निवडणूका असताना महाराष्ट्राच्या वाटयाला आलेला कोळसा आहे तो राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडला वर्ग करण्यात आलेला आहे. जेणेकरुन त्या राज्यामध्ये जी वीजटंचाई आहे त्याच्यावर परिणाम होवू नये. निवडणूक असताना तिकडे अखंडीत वीजपुरवठा करता येईल आणि राजस्थान,मध्यप्रदेश छत्तीसगडच्या निवडणूका जिंकण्यासाठी महाराष्ट्राच्या जनतेला अडचणीत आणण्याचा डाव भाजपच्या माध्यमातून सुरु असून त्याचा भुर्दंड महाराष्ट्राला सोसावा लागत असल्याचाही आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.
३२ रेक कोळसा मिळणे अपेक्षित असताना १६ रेक कोळसा मिळतो म्हणजे निम्न रेक कोळसा मिळत नाही. यासाठी सरकारने कधी कोळसामंत्र्याकडे पाठपुरावा केला का? काही ठिकाणी सांगण्यात येते की रेल्वेकडून रेक उपलब्ध होत नाही. रेल्वे विभागाची जबाबदारी पियुष गोयल यांच्याकडेच आहे. एका मंत्र्याने ठरवले तर सगळे कटकारस्थान करता येते आणि त्यांच्याकडे तीन राज्यांची निवडणूक ही प्राथमिकता आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
२०१४ मध्ये भाजपच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र कसा असेल त्याची ब्लूप्रिंट केली होती. त्या विश्वास पाठकांना चारही कंपन्यामध्ये संचालक करण्यात आले आहे. त्यांना सल्लागार पद देवून ऊर्जा मंत्री असे पद देण्यात आले आहे. त्यांना ऊर्जामधील काय कळते याचे उत्तर द्यावे. जो प्रिटींग प्रेसमध्ये शाई आणि कागद याचे काम करत होता त्याला शाई आणि कागदाचा अभ्यास आहे त्यांना कोळसा आणि विजेचा सल्लागार कसा करण्यात आला त्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, असेही नवाब मलिक म्हणाले.
राजस्थान,मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडला झुकते माप देवून महाराष्ट्रावर अन्याय करायचा आणि महाराष्ट्राच्या वाटयाची वीज गुजरातकडून उपलब्ध होत नाही आणि राज्याचे मुख्यमंत्री त्यांना ते विचारु शकत नाही म्हणजे जो भाजपचा कारभार आहे त्यामुळे या राज्यामध्ये वीजटंचाई निर्माण झाली आहे आणि त्याचा फटका लोकांना बसला आहे, असा आरोपही नवाब मलिक यांनी केला आहे.
युपीएचे सरकार असताना ओडीसामध्ये महागुज मायनिंग लिमिटेड नावाने कंपनी निर्माण करुन गुजरातचा हिस्सा ४० टक्के, महाराष्ट्राचा हिस्सा ६० टक्के आपल्याला कोळशाची मायनिंग मंजुर करण्यात आली होती. २००७-२००८ सालापासून गुजरातचा आग्रह होता की, आपण मायनिंगची कामे करु नये. कोळशाच्या खाणी आहेत त्या अदानीला दिल्या पाहिजेत ही भूमिका मोदीसाहेबांची त्या काळात होती. महाराष्ट सरकारने त्याला विरोध केल्यानंतर तसे झाले नाही. सत्ता परिवर्तन झाल्यानंतर महागुजला मंजुर करण्यात आलेले मायनिंग हे अदानी पॉवरला देण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला.
ऊर्जा विभागात काही अधिकाऱ्यांनी विरोध केल्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. मोदी साहेबांच्या दबावाखाली महागुजची जी मायनिंग आहेत ती खाजगी कंपनीला देण्यासाठी कटकारस्थान गुजरातचे होत असताना महाराष्ट्रसुध्दा त्यात सहभागी झाला. त्यामुळे महागुजची ओडिसामधील माईन ही जैसे थे परिस्थितीमध्ये आहे. आपल्याला कोळसा मिळत नाही हक्काचे जे माईन्स आहेत त्याचे मायनिंगचे काम सुरु होत नाही. गुजरातमधून आपल्याला नर्मदा प्रकल्पातून ४०० मेगावॅट वीज मिळावयाची आहे ती मिळत नाही. आपल्या हक्काचा कोळसा हा राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगडला देण्यात येत आहे.
एकंदरीत भाजपचे केंद्रसरकार, राज्यसरकार असेल त्यांचा खाजगी हेतू राजकीय लोकांना काम देण्याचा आहे. त्यामुळे या राज्यामध्ये ३ हजार मेगावॅटचा तुटवडा निर्माण झाला आहे आणि त्याचा परिणाम राज्यात ११-१२ तास अघोषित लोडशेडींग सुरु आहे. ही लोडशेडिंग तात्काळ बंद करावी आणि नियमित वीजपुरवठा सुरु करावा अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली. या पत्रकार परिषदेला राष्ट्रीय प्रवक्ते नवाब मलिक,प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोडके,महिला प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ, प्रदेश प्रवक्ते क्लाईड क्रास्टो, महेश चव्हाण आणि संजय तटकरे उपस्थित होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
