औरंगाबाद : कृषी विभागामार्फत रासायनिक खताच्या अनुदानासाठी डी. बी. टी. थेट लाभ हस्तांतरण प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आल्याने आता १ ऑक्टोबरपासून ई-पॉस मशिनशिवाय अनुदानित रासयनिक खताची विक्री करता येणारा नाही. अन्यथा कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
औरंगाबाद जिल्ह्यातील ८७२ खत विक्रेत्यांना ई-पॉस मशिनचे वाटप करण्यात आले आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात प्राप्त झालेल्या ९१२ ई-पॉस मशिनपैकी ७४५ मशिनचे वाटप जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी डोणगावकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधूकर राजे आर्दड, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष केशवराव तायडे, कृषी समितीच्या वैशाली पाटील किशोर बलांडे, सुरेश गुजराने, प्रकाश चांगूलपाये, सय्यद कलीम कोदन आदींच्या हस्ते ११ ते २० सप्टेंबरदरम्यान आर. सी. एफ.मार्फत जिल्हा परिषद सभागृहात करण्यात आले होते.
जिल्ह्यात वाटप करण्यात आलेल्या ई-पॉस मशिनची नोंदणी खत विभाग नवी दिल्ली यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे खतविक्रेत्यांनी १ ऑक्टोबरपासून मशिनद्वारेच प्राप्त अनुदानित रासायनिक खतांची विक्री करणे अपेक्षित आहे. जी कृषी सेवा केंद्रे ई-पॉस मशिनशिवाय खताची विक्री करतील त्यांच्या परवान्याविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार असल्याचे परवाना प्राधिकारी आनंद गंजेवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.