HW News Marathi
शिक्षण

विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन अध्यापकांची मेगा भरती

मुंबई | महाराष्ट्र शासन लवकरच ‍शिक्षक व शिक्षकेतर भरती करणार असून आता महाविद्यालयांना या जागा भरण्याची अनुमती दिली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ट्विट करून यासंदर्भात माहिती दिली. विद्यापीठ आणि महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

गेल्या अनेक वर्षापासून राज्यातील विद्यापीठे व वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये पदे रिक्त असल्याच्या चर्चा सर्वत्र सुरू होत्या. याविरोधात शिक्षकांनी अनेकवेळा आंदोलनेही केली गेली होती. शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. त्यामुळे तासिका तत्वावर अध्यापक भरती न होता आता थेट अध्यापक भरती करण्यात येईल. ध्यापकांच्या ३,५८० जागा, शारिरीक शिक्षण संचालनालयातील १३९ जागा, ग्रंथपालांच्या १६३ जागा आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांच्या ८५६ जागा अशी एकूण ४,७३८ पदे येत्या काळात भरण्यात येतील असेही तावडे यांनी सांगितले.

तासिका तत्वावरील बहुतांश अध्यापकांचे मानधन दुप्पट करण्यात आले असून त्यामध्येही वाढ करण्यात आली आहे. महाविद्यालय व विद्यापीठातील ही पदभरती उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या प्रचलित धोरणानुसार केली जाईल, असेही तावडे यांनी स्पष्ट केले. शासनाच्या या निर्णयामुळे शिक्षकांच्या आंदोलनाला यश आल्‍याचे मत शिक्षकांनी व्यक्‍त केले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

Teachers Day | शिक्षक दिनानिमित्त विद्यार्थ्यांनी सांभाळला शाळेचा संपुर्ण कारभार

News Desk

शिष्यवृत्ती परिक्षेत ऋुतिका हाके लातुर विभागात अव्वल

News Desk

अकरावी प्रवेशासाठी १० ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ

News Desk
मुंबई

अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्यास न्यायालयाचा नकार

News Desk

नवी मुंबई | राज्यातील कोणतीही अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करता येणार नाहीत, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एमआयडीसी आणि सिडकोच्या हद्दीतील येथील बेकायदा बांधकामप्रकरणी तेथील रहिवाशांना दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाकडून नकार देण्यात आला आहे.

“राज्य सरकारने एमआरटीपीमधील कलम ५२ (अ) मध्ये केलेली सुधारणा ही खरतर अवैध आहे. पण, आम्ही त्याला अवैध ठरवत नाही. मात्र, जी बांधकामे विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावलीच्या विरुद्ध असतील त्या बांधकामांना राज्य सरकार अभय देणार नाही”, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एमआयडीसीच्या जागेवरील दिघ्यातील अनधिकृत इमारतींवर देखील कारवाई होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. दिघ्यातील इमारतींमध्ये सर्वसामान्य लोक राहतात त्यामुळे राज्य सरकारकडून माणुसकीच्या दृष्टीने दिघ्यातील बांधकामे नियमित करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका न्यायालयाकडून फेटाळण्यात आली आहे.

Related posts

पती पत्नीसह नऊ जणांना अटक, घरगुती वादात केली कारवाई

News Desk

जोरदार पावसामुळे शाळा, महाविद्यालयांना आज सुट्टी

News Desk

दूषित पाण्यामुळे नवापुर दांडी खाडीतील अनेक मासे मृत्युमुखी

News Desk