HW News Marathi
महाराष्ट्र

आघाडीतील कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाचा गोंधळ टाळण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन!

 मुंबई। आघाडीतील कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाच्या गोंधळाचा मुहुर्त टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात ही समिती काम करेल. ही समिती एकमेकांना विश्वासात घेऊनच कार्यकर्त्यांना पक्षात प्रवेश देणार असल्याची देखील सध्याची माहिती आहे.

एकमेकांचे कार्यकर्ते फोडले जात असल्याने आघाडीत नाराजी होती. काही नेत्यांनी ही नाराजी बोलूनही दाखवली होती. त्यामुळे एकमेकांचे कार्यकर्ते न फोडण्याचं ठरलं होतं. मात्र, हा गोंधळ, वाद अधिक वाढू नये म्हणून अखेर तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती आता स्थापन करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवेशाचा गोंधळ टाळण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हा निर्णय घेतल्याच आता समजतंय.

आघाडीतील कार्यकर्त्यांच्या प्रवेशाचा गोंधळ टाळण्यासाठी महाविकास आघाडीची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शिवसेना नेते सुभाष देसाई, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या नेतृत्वात ही समिती काम करेल. ही समिती एकमेकांना विश्वासात घेऊनच कार्यकर्त्यांना पक्षात प्रवेश देणार असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं.

एकमेकांचे कार्यकर्ते फोडले जात असल्याने आघाडीत नाराजी होती. काही नेत्यांनी ही नाराजी बोलूनही दाखवली होती. त्यामुळे एकमेकांचे कार्यकर्ते न फोडण्याचं ठरलं होतं. मात्र, हा गोंधळ अधिक वाढू नये म्हणून अखेर तिन्ही पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश असलेली समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या प्रवेशाचा गोंधळ टाळण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

आरक्षण का गेलं त्यावर अधिक चर्चा नको

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठा आरक्षणावर प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यालाही त्यांनी उत्तर दिलं. मराठा आरक्षण का गेल? यावर जास्त चर्चा करण्याची गरज नाही. १०२ वी घटना दुरूस्ती काय आहे? राज्य सरकारकडे ते अधिकार आहेत का? सिद्ध झालंय की राज्य सरकारकडे ‌ते अधिकारच नाहीत. ती जबाबदारी आता केंद्राची आहे, असंही ते म्हणाले.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.

Related posts

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा; सरकारकडून २२९७ कोटी वितरित  करण्याचा आदेश काढला

News Desk

लोकसभेत उमेदवार निवडून येण्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांचे नाही !

News Desk

पाकिस्तानला मोफत लस मग स्वत:च्या देशातील नागरिकांना का नाही?

News Desk