मुंबई | महाराष्ट्रातील यावेळचा दुष्काळ भीषण आहे. निवडणुकांचा सुकाळ संपला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळ निवारणाच्या कामात झोकून देणे गरजेचे आहे. भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली व निवडणूक आयुक्तांनी ही मागणी उदार मनाने मान्य केली. उलट दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच, पण विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत. प्रसंग बाका आहे. त्यामुळे टीका करण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त भागात आपण काय काम करू शकतो याचा विचार प्रत्येकानेच करायला हवा!, अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून महाराष्ट्रातील दुष्ळाळ परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत सर्वांना ऐकमेंकांवर टीका करण्यापेक्षा एकत्र येवून काम करण्याचे आव्हान केले आहे.
सामनाचा आजचा अग्रलेख
महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. उलट दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच, पण विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत. प्रसंग बाका आहे. त्यामुळे टीका करण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त भागात आपण काय काम करू शकतो याचा विचार प्रत्येकानेच करायला हवा!
महाराष्ट्रातील यावेळचा दुष्काळ भीषण आहे. निवडणुकांचा सुकाळ संपला आहे. त्यामुळे आता दुष्काळ निवारणाच्या कामात झोकून देणे गरजेचे आहे. भीषण दुष्काळाची स्थिती लक्षात घेता आचारसंहिता शिथिल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे केली व निवडणूक आयुक्तांनी ही मागणी उदार मनाने मान्य केली. शेवटचे मतदान संपताच शरद पवार यांनी राज्यभरात दुष्काळी दौरे सुरू केले. दुष्काळ निवारणासाठी सरकार काहीच करीत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. सरकारने काहीही व कितीही केले तरी विरोधकांना ते प्रयत्न कमीच वाटतात. त्यामुळे दुष्काळप्रश्नी विरोधक काय म्हणतात याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले पाहिजे. दुष्काळी दौरे हे विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचे दौरे म्हणून चालले असतील तर ते चुकीचे आहे. श्री. पवारांकडून दुष्काळाचे राजकारण केले जात असल्याची चिंता महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. दुष्काळाचे राजकारण करण्यापेक्षा दुष्काळ निवारणाच्या कामात सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करा असे पाटलांनी विरोधकांना ठणकावले ते योग्यच आहे. भीषण दुष्काळामुळे शेकडो गावे ओसाड पडली व लोकांनी स्थलांतर केले हे सत्य नाकारता येणार नाही. आजमितीस नऊ हजार गावांत पाणीटंचाई आहे. 871 छावण्यांमध्ये पाच लाखांवर जनावरांच्या चारा-पाण्याची सोय सरकारने केली आहे. मराठवाडय़ातील संभाजीनगर, बीड, धाराशीव, जालना या जिल्हय़ांमधील
परिस्थिती अत्यंत बिकट
आहे. अवघ्या महिनाभरातच या जिल्हय़ातील चारा छावण्यांमध्ये दाखल झालेल्या जनावरांच्या संख्येत सुमारे सवा लाखाची भर पडली आहे. पाणी आणि चाऱ्याची सर्वाधिक टंचाई बीड जिल्हय़ात आहे. एकटय़ा बीड जिल्हय़ातच सहाशेहून अधिक चारा छावण्यांमध्ये लहान व मोठी अशी सुमारे 4 लाख 20 हजार जनावरे आहेत. 9 हजार 660 गावे-पाडय़ांमध्ये साडेचार हजार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. मात्र, दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या तापमानाच्या पाऱ्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्षही वाढू लागले आहे. दिवसा आणि रात्री लोकांची पाण्यासाठी पायपीट सुरू आहे. जिवाची जेखीम पत्करून महिला व मुले विहिरीत उतरून हंडाभर पाणी मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. महाराष्ट्रावर पुन्हा एकदा 2016 सारखी पाण्याची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भाची तर अक्षरशः होरपळ सुरू आहे. दुष्काळाची दाहकता तर आहेच, पण परिस्थितीचे गांभीर्य राज्य सरकारला नाही हा विरोधकांचा आरोप राजकीय आहे. शरद पवार यांना शेती, पाणी, दुष्काळ यातील ज्ञान चांगले आहे. अनेक वर्षे त्यांच्याही हातात केंद्राची तसेच राज्याची सत्ता होती. मग पाणी व शेती याबाबत त्यांनी कायमस्वरूपी कोणत्या योजना राबविल्या? जलयुक्त शिवाराची योजना सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी राबविली आहे, पण आधीच्या सरकारात सगळ्यात मोठा घोटाळा जलसिंचनाच्या योजनांत झाला आहे हे पुराव्यानिशी समोर आले. पवारांनी अशी मागणी केली आहे की, दुष्काळी भागातील जनतेला
पिण्याचे पाणी आणि रोजगार तातडीने
द्यावा, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज तातडीने माफ करावे, पीक कर्जासह अन्य कर्जांची वसुली तत्काळ थांबवावी, यंदाच्या दुष्काळात फळबागांचे नुकसान मोठे आहे, त्यांना मदत करावी. आमच्या माहितीनुसार दुष्काळ निवारणासाठी सरकारने या व इतर अनेक उपाययोजना केल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जमीन महसूल करात सूट, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती पंपाच्या वीज बिलात 33.5 टक्के सूट, विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी अशा अनेक बाबी सरकारने आधीच केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार दुष्काळग्रस्त जिल्हय़ांचे पालकमंत्री आपापल्या अधिपत्याखालील जिल्हय़ांच्या दौऱ्यावर रवाना झाले आहेत. दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या गावांना भेटी देऊन तेथील चारा-पाण्याच्या टंचाईची माहिती घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याविषयी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचे काम पालकमंत्री करीत आहेत. महाराष्ट्रावर कोसळलेले दुष्काळाचे संकट गंभीरच आहे. मात्र त्यावरून राजकीय पोळ्या भाजणे योग्य नाही. उलट दुष्काळाच्या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी एकत्र येऊन दोन हात केले पाहिजेत. सरकार तर काम करते आहेच, पण विरोधी पक्ष, दानशूर लोक आणि स्वयंसेवी संस्था या सगळ्यांनीच सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून दुष्काळग्रस्तांचे अश्रू पुसले पाहिजेत. प्रसंग बाका आहे. त्यामुळे टीका करण्यापेक्षा दुष्काळग्रस्त भागात आपण काय काम करू शकतो याचा विचार प्रत्येकानेच करायला हवा!
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
