नागपूर | माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर ईडीचं सावट अजून कायम आहे. त्यांच्या नागपूरच्या NIT इंजिनिअरिंग कॉलेजवर शुक्रवारी १२.१५ वाजताच्या सुमारास ईडीने धाड टाकली. तब्बल तीन तास एडीचीही छापेमारी चालली. देशमुख यांच्या कुटुंबीयांनी ब्लॅक मनी व्हाईट करण्यासाठी साई शिक्षण संस्थेच्या वापर केला असा त्यांच्यावर आरोप आहे. दिल्लीच्या एका व्यापाऱ्याने डोनेशन म्हणून या शिक्षण संस्थेत पैसे टाकले होते. त्यासाठी बोगस शेल कंपन्यांचा वापर करण्यात आला. त्याचाच तपास करण्यासाठी ईडीचे एक पथक शुक्रवारी माऊरझरी येथील NIT कॉलेज मध्ये पोहचले. या पथकात तीन अधिकाऱ्याचा समावेश होता. ईडीने आपल्या सोबत सीआरपीएफचे पथक सोबत आणले होते.
राज्य सरकारला नोटीसही बजावण्यात आली
राज्य सरकार अनिल देशमुख प्रकरणात CBIची साथ देत नसल्याचं ही सांगितलं आहे. सीबीआयनेही अनिल देशमुख यांच्याविरोधात बॉम्बे हायकोर्टात तक्रार दाखल केली आहे. त्यानंतर यासंदर्भात राज्य सरकारला नोटीसही बजावण्यात आली आहे. सीबीआयने न्यायालयात मुंबई पोलिसांवर गंभीर आरोपही केले आहेत. अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित कागदपत्रं मिळवण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्याने धमकावल्याचं म्हटलं आहे. एवढंच नाही तर महाराष्ट्र सरकार तपासात सहकार्य करत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर देखील अनिल देशमुख प्रकरणातील तपास पथकाला सहकार्य केलं जात नाही. सहकार्य करण्याऐवजी मुंबई पोलिसांनी सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकी दिली आहे. असा दावा सीबीआयकडून करण्यात आला आहे.
सी बी आय ची उच्च न्यायालयात धाव
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सीबीआयने महाराष्ट्र सरकार उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असूनही अनिल देशमुख प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय टीमला सहकार्य करत नाही असे म्हटले आहे. एएसजीच्या माध्यमातून सीबीआयने न्यायालयात आरोप केला की, सहकार्य करण्याऐवजी मुंबई पोलिस दलाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त (एसीपी) या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याला धमकावत आहेत.
राज्य सरकारचे तपासात अडथळे
राज्य सरकारचे हे वर्तन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण याआधी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाला त्यांच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. राज्य सरकार तपासात सतत अडथळे आणत असल्याने राज्य सरकारला कागदपत्रे देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सीबीआयने याचिकेत केली होती.
अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, यासाठी राज्य गुप्तवार्ता विभागाला पत्र लिहिले होते. मात्र, त्यांनी अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत ती देण्यास नकार दिला होता, असे सीबीआयने अर्जात म्हटले होते.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
