मुंबई | राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज(३ ऑगस्ट) पार पडली. या बैठकीत पूरग्रस्थांना तातडीची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. या घटना रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
3 महिन्यात अहवाल तयार
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुरग्रस्थांना मदत जाहीर करण्यात आली आहे आणि कुंटे समिती बसवण्यात आली आहे. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून 3 महिन्यात अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.
महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्ठी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.
पुरग्रस्थांना तातडीची मदत जाहीर
नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी ११ हजार ५०० कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन १० हजार रुपये करण्यात आली आहे. दुकानदारांसाठी ५० हजार रुपये आणि टपरी धारकांसाठी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली आहे. पूर्ण घर पडलं असल्यास १ लाख ५० हजार रुपये, ५० टक्के घर नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपये आणि २५ टक्के नुकसान झालेल्या घरासाठी २५ टक्के तर अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान १५ हजार रुपयांची घोषणा जाहीर करण्यात आली आहे.
शेती नुकसानाचा प्राथमिक अंदाज आला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार ४ लाख हेक्टर शेतीचं नुकसान झालं आहे. मत्स्य व्यवसाय, एमएसईबी विभागाचं, ग्रामीण विकास या भागांसाठीही मदत केली जाणार आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी २५०० कोटी रुपये, नगर विकास विभागानं दिलेल्या नुकसानाचाही या एकूण पॅकेजमध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
दरम्यान, नुकसान भरपाईसोबतच मृतांच्या नातेवाईकांसाठी देखील आर्थिक मदतीची घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये एसडीआरएफच्या निकषांनुसार ४ लाख रुपये, मुख्यमंत्री रिलीफ फंडमधून १ लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून २ लाख रुपये, तर पंतप्रधानांनी जाहीर केलेले २ लाख रुपये अशी आर्थिक मदत करण्यात येणार असल्याची माहिती विजय वडेट्टीवार यांनी यावेळी दिली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
