मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीनंतरच मेगा भरती

न्यायालयाने पुढील निर्णय दिल्याशिवाय मराठा आरक्षणा अंतर्गत करण्यात येणारी मेगा भरत येणार नाही. तसेच, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा वगळता मेगा भरतीच्या प्रक्रियेला कोणताही अडथळा नसल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. याचबरोबर, एक आठवड्यात मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या संपूर्ण अहवालाची प्रत सीलबंद स्वरूपात देण्यात येईल.

राज्य सरकारने ११ जानेवारीपर्यंत या प्रकरणात आपले सर्व म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे, त्यानंतर कायद्याला विरोध करणाऱ्या व समर्थन करणाऱ्या याचिकादारांना १७ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र करून आपले म्हणणे मांडता येईल, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली असून आरक्षण रद्द करण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. त्यामुळे या याचिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.राज्यात जवळपास ७२ हजार सरकारी पदांची मेगाभरती करण्याची घोषणा फडणवीस सरकारने केलेली आहे. या मेगाभरतीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असे सांगण्यात आले होते.