HW News Marathi
महाराष्ट्र

दूध पुरवठा सुरळीत राहणार | मुख्यमंत्री

नागपूर | दूध पुरवठा सुरळीत राहणार असून राज्यात तुटवडा निर्माण होऊ देणार नाही. असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपुरात पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना बोलत होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनने आज राज्यभर दूध आंदोलना सुरु झाले आहे. या दूध आंदोलनाचा परिणाम आज जाणवत नसला तरी, उद्या या आंदोलनाचा परिणाम ग्राहकांना जाणवेल.

खासदार राजू शेट्टी यांनी पंढरपुरात विठ्ठलाला दुग्धाभिषेक करून महाराष्ट्र राज्यात दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपयांची दरवाढ द्यावी, अशी मागणी करत आंदोलन सुरू केले. महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा, सांगली, औरंगाबाद परिसरात मोठ्या प्रमाणात दुधाचा पुरवठा थांबवण्यात आला आहे. तर या आंदोलनाला पुण्यात हिंसक वळण लागले असून आंदोलनकर्त्यांनी रस्त्यावर दूध फेकले आहे.

राज्यात रविवारी रात्री १२ वाजल्यापासून दुधाचे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. राज्यात ठिकठिकाणी दुधाचे टँकर अडविण्यात आले. हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारने कंबर कसली असून आंदोलकांची धरपकड सुरू केली आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

“…मग भास्कर जाधवांच्या मुलासाठी नियम नाहीत का?”, नितेश राणे संतप्त

News Desk

आनंदाची बातमी! पुण्यात ५४८ जणांना डिस्चार्ज

swarit

१ महिन्यातच सरकार पडेल असे विरोधक सांगत होते, मात्र बोलतां बोलतां ५ वर्ष कधी पूर्ण होतील भाजपला कळणार पण नाही

News Desk
संपादकीय

जिओ इन्स्टिट्यूटचा दर्जा एफटीआयआय (FTII) पेक्षा मोठा ?

swarit

पूनम कुलकर्णी | पुण्यातील एफटीआयआय (FTII) ही संस्था केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारित येते. २०१४ साली केंद्रात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आल्यानंतर विद्यमान केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री तथा तत्कालीन माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी एफटीआयआयला भेट देऊन संस्थेची पाहणी केली होती. २०१४ साली डी. जे. नारायण एफटीआयआयचे संचालक होते. या भेटीनंतर जावडेकर यांनी एफटीआयआय आणि कोलकात्याची सत्यजित रे चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्था या दोन संस्थांना ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देणार असल्याचे त्यांनी त्यावेळी जाहीर केले होते.

त्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे ‘नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ फिल्म अँड अलाइड आर्ट्स’ हे विधेयक संसदेत मांडले जाणार असल्याचे जावडेकर यांनी स्पष्ट केले होते. ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’च्या दर्जामुळे एफटीआयआयला ‘आयआयएम’चा दर्जा मिळू शकणार होता. हा दर्जा एफटीआयआयसाठी महत्वाचा समजला जात होता. मात्र, या घोषणेला चार वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्याची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.

या उलट जेमतेम कागदावर अस्तित्व असलेल्या जिओ इन्स्टिटय़ूटला ‘इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्स’चा दर्जा केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने अवघ्या चार महिन्यात बहाल केला. मात्र, गेल्या पन्नास वर्षांहून अधिक काळ देशात अनेक उत्तमोत्तम कलावंत घडविणाऱ्या राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी या संस्थांना ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देण्याची अंमलबजावणी केंद्र सरकारला चार वर्षांत करता आलेली नाही. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने देशात एमिनंट असलेली संस्था माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या हलगर्जीपणामुळे ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’पासून वंचित राहीली असेच म्हणावे लागेल.

पंतप्रधान मोदी आणि रिलाइन्स कंपनीचे घनिष्ठ संबंध असल्यामुळे कागदावरून प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच ‘जिओ’ला इन्स्टिटय़ूट ऑफ एमिनन्ससारखा राष्ट्रीय स्तरावरील महत्त्वाचा दर्जा प्राप्त झाला आहे. तर पन्नास वर्षांहून अधिक काळ सक्रिय असलेल्या एफटीआयआयला ‘नॅशनल इम्पॉर्टन्स’चा दर्जा देण्याची घोषणा करूनही अद्याप अंमलबजावणी झाली नसल्यामुळे सरकारच्या निर्णयातला पक्षपात आणि विरोधाभास पाहायला मिळत आहे.

Related posts

महाराष्ट्राला एका खमक्या शेतकरी नेतृत्वाची गरज…

swarit

महिलांची सुरक्षा नक्की आहे तरी काय ?

swarit

भावी मुख्यमंत्री शिवसेनेचाच ?

swarit