HW News Marathi
महाराष्ट्र

केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेत साडेचार कोटींचा गैरव्यवहार उघड, | रक्कम वसूल करण्याचे मंत्र्यांचे आदेश

मुंबई | हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील ८३ महाविद्यालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ४ कोटी २९ लाख रूपयांचा गैरव्यवहार झाला असून महाविद्यालयाकडून हे पैसे वसूल करण्याची कारवाई सुरू असल्याची माहिती राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली आहे.

परभणीचे आमदार राहूल पाटील, अमर काळे, सुनील केदार, अमित झनक या आमदारांनी हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील महाविद्यालयात केंद्र सरकारने दिलेल्या शिष्यवृत्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.

या तारांकित प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात दोन्ही जिल्ह्यातील ८३ महाविद्यालयांनी समाजकल्याण विभाग आणि आदिवासी विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या केंद्र सरकारच्या योजनेत ४ कोटी २९ लाख रूपयाचा गैरव्यवहार झाला असून या महाविद्यालयाकडून हे पैसे वसूल करण्यात येत असल्याचे सांगितले आहे.

८३ पैकी १० महाविद्यालयांनी गैरव्यवहाराच्या रकमा शासनाकडे परत केल्या आहेत. उर्वरीत महाविद्यालयाकडून वसूलीची कारवाई आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात येत असल्याचे लेखी उत्तरात सांगितले. हिंगोली आणि परभणी जिल्ह्यातील या गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी प्रकल्प स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली असून संबंधित महाविद्यालयाकडून पैसे वसूल करण्यात येत असल्याचे लेखी उत्तरामध्ये सांगण्यात आले आहे.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी जिल्हा प्रशासनाचे ‘आषाढी वारी २०२२’ ॲप

News Desk

‘शट अप या कुणाल’च्या दुसऱ्या सिझनला शिवसेना खासदार संजय राऊतांच्या मुलाखतीने होणार सुरुवात

News Desk

वनमंत्री संजय राठोड मुंबईच्या दिशेने रवाना, मंत्रिमंडळ बैठकीला लावणार हजेरी

News Desk
राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना बजावली नोटीस

News Desk

नवी दिल्ली | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अॅड. सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुरुवारी(१२ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.

या नोटीसमध्ये स्वतःची बाजू स्पष्ट करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा दिला होता. फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपविले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. यासाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

७ सप्टेंबर २०१५ रोजी या न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.

Related posts

“शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना कधी दिल्लीत यावे लागले नाही,” संजय राऊतांचा टोला

Aprna

पुण्यात होणारी पोटनिवडणूक बिनविरोधी व्हावी; राज ठाकरेंचं फेसबुक पोस्टद्वारे आवाहन

Aprna

कावळ्यांची चिंता करायची नाही तर मावळ्यांची चिंता करावी !

News Desk