मुंबई | राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांसोबत आता राज्य सरकारला देखील हायकोर्टने दणका दिला आहे.त्यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयने अनिल देशमुखप्रकरणी दाखल केलेल्या एफआयआर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला दिलासा मिळालेला नाही. एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला आहे. न्या. संभाजी शिंदे व न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला असून अद्याप सुनावणी सुरु आहे.
कोर्टाने याचिका फेटाळली
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती जी आता कोर्टाने फेटाळली आहे. सीबीआयला त्यांची हमी काही दिवस कायम ठेवण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंतरी राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केली. या विनंतीस सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला.तसेच अनिल देशमुख यांनाही हायकोर्टाने दिलासा नाहीच दिला. सीबीआयचा एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार देत अनिल देशमुखांची याचिका फेटाळली आहे. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने सुप्रीम कोर्टात दाद मागता यावी यासाठी निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी’’, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली आहे.
Bombay High Court dismisses a plea of former Maharashtra Home Minister Anil Deshmukh seeking quashing of FIR against him registered by CBI in a corruption case
The court also dismisses a petition by the state govt, challenging few paragraphs of the CBI FIR against Deshmukh pic.twitter.com/49EuFlqSoO
— ANI (@ANI) July 22, 2021
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
