नवी दिल्ली | ‘पेगॅसस’ प्रकरण जर सरकारला गंभीर वाटत नाही तर मग हे रहस्यमय वाटतं. ‘पेगॅसस’ प्रकरणाचा खरा सूत्रधार कोण आहे हे देशाला जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. ‘पेगॅसस’ची चौकशी केली असती तर देशाला पाठकणा आणि अस्मिता आहे हे दिसलं असतं, अशी टीका आजच्या सामना अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर टीका करण्यात आली आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी आजच्या (२९ जुलै) सामना अग्रलेखातून केंद्रांवर जोरदार टीका केली आहे.
‘पेगॅसस’ प्रकरण जर सरकारला गंभीर वाटत नाही हे रहस्यमय
‘पेगॅसस’ हेरगिरी प्रकरणात संसदेतला गोंधळ थांबायला तयार नाही. विरोधकांना हेरगिरी प्रकरणाची सखोल चौकशी हवी आहे. संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करून चौकशी करा, अशी विरोधकांची मागणी आहे व सरकारने त्याकडे पूर्ण दुर्लक्षच केले आहे. निदान न्यायालयीन चौकशी तरी करा हे त्यांचे मागणेही मान्य होत नाही. दोन केंद्रीय मंत्री, काही खासदार, सर्वोच्च न्यायालय, लष्कराचे अधिकारी व असंख्य पत्रकार यांचे फोन चोरून ऐकले जातात हे प्रकरण सरकारला गंभीर वाटत नाही. हे जरा रहस्यमय वाटत आहे.
‘पेगॅसस’ची चौकशी केली असती तर देशाला पाठकणा आणि अस्मिता आहे हे दिसलं असतं
आमचे हे छोटे पाऊल इतरांना जाग आणेल, असे निवेदन ममता बॅनर्जी यांनी केले आहे. ममता यांचे म्हणणे खरेच आहे. केंद्र सरकारने तर हातच झटकले. म्हणे पेगॅसस वगैरे झूठ आहे. अशी काही हेरगिरी झालीच नसल्याचे केंद्राने दणकून खोटे सांगितले आहे. या प्रकरणाची चौकशी केंद्राने केली असती तर देशाला पाठकणा व अस्मिता आहे हे दिसले असते, पण ‘पेगॅसस’च्या हेर मंडळात इथलेच कोणी सामील असल्याने चौकशीत भलतेच बिंग उघडय़ावर येईल काय? असे सरकारला वाटले असेल.
या सर्व पार्श्वभूमीवर प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी ‘पेगॅसस हेरगिरी’ प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीन आयोग नेमून केंद्र सरकारला झटकाच दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मदन लोकुर आणि कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती ज्योतिर्मय भट्टाचार्य या दोघांची नियुक्ती त्या कामी झाली आहे.
हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करणारं पश्चिम बंगाल पहिलं राज्य
‘पेगॅसस’ पाळत प्रकरण हे भारतीय जनतेच्या स्वातंत्र्यावर केलेला आघात आहे, विश्वासघात आहे. या माध्यमांतून सामान्य नागरिकांपासून न्यायालयांवर ‘पाळत’ ठेवण्यात आली. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेऊन केंद्र सरकार कठोर कारवाई करेल अशी अपेक्षा होती. परंतु सरकारने काहीच केले नाही. त्यामुळे आम्ही न्यायालयीन आयोगाची स्थापना केली, असे ममता बॅनर्जी यांनी जाहीर केले आहे. हेरगिरी प्रकरणाची चौकशी करणारे पश्चिम बंगाल हे पहिले राज्य ठरले आहे.
आपण फ्रान्सकडून फक्त राफेल घेतली, निष्पक्ष आणि स्वाभिमानी बाणा घेतला नाही
फ्रान्समधील काही पत्रकारांची हेरगिरी पेगॅससने केल्याचे समोर आणताच फ्रान्स सरकारने त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. मोरक्कोच्या गुप्तचर संघटनांनी इस्रायली पेगॅससचा वापर करून फ्रान्समधील प्रमुख पत्रकारांवर पाळत ठेवली होती. फ्रान्स सरकारने त्याबाबत मोरक्को सरकारला कडक शब्दांत जाब विचारलाच आहे आणि या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशीसुद्धा सुरू केली. आपण फ्रान्सकडून फक्त महागडी राफेल विकत घेतली. पण हा निष्पक्ष व स्वाभिमानी बाणा घेतला नाही.
खाजगी आयुष्यावर आक्रमण अपराध तर आहेच पण निर्लज्जपणाही…
विरोधकांना या प्रश्नी जितके बोंबलायचे ते बोंबलू द्या, अशी ‘बाणेदार’ भूमिका सरकारने घेतलेली दिसते. विरोधकांवर, पत्रकारांवर, नागरिकांवर पाळत ठेवणे, त्यांच्या खासगी आयुष्यावर अशाप्रकारे अतिक्रमण करणे हा अपराध तर आहेच, पण निर्लज्जपणाही आहेच. राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित हा सर्व मामला असला तरी कुणी गांभीर्याने घ्यायला तयार नाही, पण आमच्या सरकारची भूमिका याबाबत वेगळी आहे.
हेरगिरीची चौकशी होणे राष्ट्रहिताचं
भारतात फक्त 10 सरकारी यंत्रणांना ‘फोन टॅपिंग’चे अधिकार आहेत. त्यात आय.बी., सी.बी.आय., ईडी, एन.सी.बी., सी.बी.डी.सी., रॉ सारख्या संस्थांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. आता यात इस्रायली पेगॅसस घुसले असले तर त्या हेरगिरीची चौकशी होणे राष्ट्रहिताचे आहे. उलट केंद्र सरकारने पेगॅससला राजाश्रयच दिल्याचे स्पष्ट होत आहे. सत्य काय आहे व
हेरगिरीमागचे सूत्रधार कोण?
हेरगिरीमागचे सूत्रधार कोण आहेत? हे समजून घेण्याचा अधिकार देशाला आहे. फ्रान्ससारखा देश पेगॅससची चौकशी करू शकतो, तर मग हिंदुस्थानचे सरकार का नाही? कर नाही त्याला डर कशाला? हे फ्रान्सने दाखवून दिले. जगभरातील पन्नास हजारांवर लोकांवर पाळत ठेवण्यात आली. त्या प्रत्येक देशाने स्वतंत्र चौकशी आयोग नेमून हेरगिरी प्रकरणातील सूत्रधाराच्या नाड्या आवळायला हव्यात. पण बरेच देश बहुधा इस्रायलशी पंगा घ्यायला तयार नाहीत किंवा त्यातल्या काही देशांचे हात या प्रकरणाच्या दगडाखाली अडकले आहेत. यापैकी ‘दिल्ली’ नक्की कोणत्या भूमिकेत आहे ते सांगा.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
