मुंबई | पंजाब आणि उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुकीत भाजपच्या पायाखालीची वाळू सरकली. शेतकरी संतप्त आहे. आणि आपला पराभव करेल या एका राजकीय भयातून सुद्धा हे तीन काळे कायदे मागे घतले असावेत, असा आरोप शिवसेनेचं खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर माध्यमांशी बोलताना केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन कृषी कायदे मागे घेतले आहे. मोदींनी आज (१९ नोव्हेंबर) सकाळी ९ वाजत देशाला संबोधित करताना ही घोषणा केली.
कृषी कायदे मागे घेतलं यांच्या मागे अर्थात राजकारण असायलाच हवं. पंजाब आणि उत्तरप्रदेशाच्या निवडणुकीत भाजपच्या पायाखालीची वाळू सरकते. शेतकरी संतप्त आहे. आणि तो आपला पराभव करेल या एका राजकीय भयातून सुद्धा हे तीन काळे कायदे मागे घतले असावेत, अशी बोचरी टीका राऊतांनी सरकारवर केली.
मोदींना देशाचा आवाज ऐकला
“उशीरा का होईना पंतप्रधानांनी देशाचा आवाज ऐकला आणि पहिल्यांदाच मन की बात देशाच्या भावनेशी जोडली गेली आहे. मोदींचं मी अभिनंदन करतो. १३ राज्याच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपचा दारून पराभव झाला. त्यानंतर सर्वात आधी महागाईचा सर्वात मोठा प्रश्न होता. आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने ही आग पसरत जाईल. म्हणून हे काळे कायदे त्यांनी मागे घेतले. हे राजकीय पाऊ जरी असले तरी, त्यांचे कौतुक आहे.
सुरुवातीपासून सरकारची भूमिका आडमुठेपणाची
“गेल्या दीड वर्षापासून तीन कृषी कायदे ज्याला आपण तीन काळे कायदे म्हणतो. या कायद्यांविरोधात देशातील शेतकरी आंदोलन करत होतं. या आंदोलनात खासकरून पंजाब आणि हरियाणाचं शेतकरी होतं. यात राज्यातून आणि देशातील इतर राज्यातून देखील अनेक शेतकऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी गेले होतं. मात्र, सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच आडमुठेपणाची होती. काही झालं तरी झुकणार नाही. काही झालं तरी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करणार नाही, अशी भूमिका सरकराची असल्याचे राऊत माध्यमांशी बोलत.
शेतकऱ्यांची भूमिका परखड आणि स्पष्ट
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे सरकारनं पुर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. या संपूर्ण काळात ४०० त ४५० शेतकऱ्यांची मृत्यू, बलिदान, आत्महत्या झाली. लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांना चिरडून मारण्यात आले. हरियाणात लाठ्या आणि गोळ्या चालवल्या तरीही शेतकरी हटला नाही. शेतकऱ्यांवर प्रचंड दहशत आणि दबावाचे राजकारण करण्यात आलं. शेतकऱ्यांना दशतवादी, खलिस्तानी, पाकिस्तानी अशा उपाध्या भाजपकडून देण्यात आल्या. पण शेतकऱ्यांनी जी भूमिका घेतली होती. ती भूमिका इतकी परखड आणि स्पष्ट होती. यामुळे देशातील जनतेच्या भावना सुद्धा शेतकऱ्यांच्या बाजूनं होत्या. अखेर पंतप्रधानांना काळे कायदे मागे घ्यावे लागले.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
