मुंबई। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी सिल्व्हर ओक त्यांच्या काल (१७ मार्च) निवासस्थानी राष्ट्रवादीच्या महत्वाच्या नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांच्या पदाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. परंतु, मलिकांना त्यांच्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नाही. यामुळे आता मलिक हे बिनखात्याचे मंत्री झाले आहेत. मलिकांच्या राजीनामा घेणार नाही. पण, त्यांना अटक झाल्यापासून ते त्यांना कर्तव्य पार पडता नाही. त्यामुळे त्यांच्या पदाचा कार्यभार तात्पुरत्या स्वरुपात वेगवेगळ्या लोकांना देण्यात येत आला आहे, अशी माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
दरम्यान, नवाब मलिक यांच्याकडून तात्पुरत्या स्वरुपात कार्यभार काढून घेतला असून त्यांच्या पदाची सूत्रे कोण सांभाळणार हा प्रश्न पडला. तर मलिकांचा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्याकडे अल्पसंख्याक विभागाचा कार्यभार सोपविण्यात आला आहे. तसेच राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे मलिकांच्या दुसऱ्या खात्याचा म्हणजे विकास आणि रोजगार कार्यभार देण्यात आला आहे. या दोन खात्या व्यतिरिक्त मलिकांकडे गोंदिया आणि परभणी या जिल्ह्याचे पालकमंत्री पदाची जबाबदारी होती. मलिकांची ही जबाबदारी काढून आता राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्याकडे गोंदिया जिल्ह्याच्या पालकमंत्री पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर परभणी जिल्ह्याची जबाबदारी धनंजय मुंडे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीम यांची बहीण हसिना पारकरकडून कुर्ल्यातील गोवा कंपाऊंडची ३ एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. मलिकांना ही जमीन ५५ लाखाला मिळाली होती. या जमिनीची सध्याची किंमत ३०० कोटीची असल्याची माहिती ईडीच्या तपासातून मिळाली आहे. यानंतर ईडीने आर्थिक गैरव्यवहारचा आरोप ठेवत ईडीने मलिकांना २३ फेब्रुवारीला अटक केली. यानंतर विशेष न्यायालयाने त्यांना ईडीची कोठडी सुनावली. ईडीने केलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचे सांग मलिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन याचिका दाखल केली होती. परंतु, तपास यंत्रणा योग्य पद्धतीने काम करत असल्याचे सांगत मलिकांचा जामीन याचिका न्यायालयाने फेटाळली. या पार्श्वभूमीवर मलिकांच्या कार्यभार इतर मंत्र्यांकडे सोपविण्यात येत आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
