मुंबई | राज्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय घडमोडी आणि राजीनामा सत्रावरून शिवसेनेनं विरोधकांवर पुन्हा एकदा टीकेचा बाण सोडला आहे. राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले.
आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?, असं म्हणत शिवसेनेने आजच्या (७ एप्रिल) अग्रलेखातून टीका केली आहे.
अनिल देशमुख यांनी राजीनामा दिलाच आहे व ते आपली न्यायालयीन लढाई लढतील, पण देशमुख प्रकरणात ज्या तत्परतेने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले गेले तो सर्व प्रकार अनाकलनीय आहे. स्वतः परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने माजी पोलीस आयुक्तांना झाप झाप झापले, पण त्याच वेळी जयश्री पाटील यांच्या याचिकेत केलेल्या त्याच गंभीर आरोपांची न्यायालयाने दखल घेतली.
आपल्या देशात कायद्यापेक्षा कोणीच मोठे नाही. महाराष्ट्रात मोगलाई वगैरे अजिबात नाही, पण कायदा आणि राष्ट्रीय तपास यंत्रणेचा गैरवापर राजकीय विरोधकांना कोंडीत पकडण्यासाठी सर्रास केला जातो हे आता नक्की झालेच आहे, असा आरोप शिवसेनेने सामनाच्या संपादकीयमधून केला आहे.
मुंबईचे उचलबांगडी केलेले पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि वसुलीचे आरोप केले. परमबीर सिंग यांनी बेफाट आरोप केले व उच्च न्यायालयाने ते उचलून धरले. आरोपांची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने देशमुखांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. यावर गृहमंत्री देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय उरला नव्हता.
राफेल व्यवहारात एका मध्यस्थास काही कोटींची दलाली मिळाल्याचा स्फोट फ्रान्सच्या एका वृत्त संकेतस्थळाने केला आहे. म्हणजे राफेल प्रकरणात काहीतरी घोटाळा आहे हे राहुल गांधींचे म्हणणे बरोबर आहे. राफेल करारावर २०१६ मध्ये सहय़ा झाल्यानंतर दसॉ या विमाननिर्मिती कंपनीने ‘डेफसिस सोल्युशन्स’ या हिंदुस्थानी मध्यस्थ कंपनीला ११ लाख युरो इतकी रक्कम ‘नजराणा’ म्हणून दिली, असे फ्रान्सच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक यंत्रणेने केलेल्या तपासात आढळल्याचे वृत्त ‘मीडिया पार्ट’ने दिले आहे.
राफेल व्यवहारात कोणताही भ्रष्टाचार किंवा दलाली प्रकरण घडले नसल्याचा निर्वाळा याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता तो कोणाच्या सांगण्यावरून? राहुल गांधींनाच भाजपने तेव्हा आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. आता फ्रान्सच्या वृत्तपत्रांनीच राफेल घोटाळा उघड केला. त्यामुळे नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा कोणी द्यावा? की नैतिकतेच्या मुद्दय़ावर राजीनामा देण्याची जबाबदारी फक्त शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीच्याच मंत्र्यांवर आहे?, असा सवाल यावेळी शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
