राज्यातील जेलमधील विचाराधीन कैद्यांची सुटका करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) एस. के. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक पार पडली. या बैठकीला मुख्य सचिव (जेल) श्रीकांत सिंह, एडीजीपी (जेल) बी. के. उपाध्याय, एडीजीपी प्रभात कुमार आणि एसीपी ए. जयकुमार उपस्थित होते. राज्यातील जेलमध्ये जवळपास २९ हजार कैदी असून २४ हजार कैद्यांत ५ हजार कैद्यांवर गंभीर गुन्हे नाहीत, त्यामुळे त्यांची सुटका केली जाऊ शकते, असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात ७०० विचाराधीन कैदी असून ते खूपच गरीब आहेत. या कैद्यांना जामीन मिळालाय परंतु त्यांच्याकडे जामीन करण्यासाठी पैसे नसल्याने ते जेलमध्ये शिक्षा भोगत आहेत. या अशा कैद्यांची सुटका करण्यासाठी पोलिसांनी पैशांची व्यवस्था करावी, असे आदेश राज्य सरकारने पोलिसाला दिले आहेत. जेलमधील गंभीर गुन्हे नसलेल्या कैद्यांची सुटका करण्यास राज्य सरकारने सांगितले असून ज्या जेलमध्ये जास्तीचे कैदी आहेत त्यांची लवकरच सुटका होणार आहे.