मुंबई | हे सर्व घडत (स्वदेशात) असताना पंतप्रधान मोदी जपानमध्ये पोहोचले होते. जपानचे पंतप्रधान आबे यांनी मोदी यांना मेजवानी दिली. मोदी जपानमध्ये चॉपस्टिक काड्यांनी कसे खायचे याचे धडे घेत आहेत. इकडे हिंदुस्थानी राज्यव्यवस्थेच्या चार प्रमुख स्तंभांच्याही आता ‘काड्या’च झाल्या आहेत.‘सीबीआय’वर आतापर्यंत आरोप झाले, पण आज सुरू आहे. तशी चिखलफेक कधीच झाली नव्हती. सीबीआय हे जणू भाजप सरकारच्या घरात बांधलेले कुत्रे आहे. त्या कुत्र्याच्या पेकाटात आज कुणीही लाथ मारीत आहे हे चित्र चांगले नाही, अशा शब्दात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सामनाच्या संपादकीयमधून निशाणा साधला.

सामनाचे आजचे संपादकीय

जपानचे पंतप्रधान आबे यांनी मोदी यांना मेजवानी दिली. त्या मेजवानीत आबे यांनी मोदी यांना प्लॅस्टिकच्या काड्यांनी म्हणजे ‘चॉपस्टिक’च्या सहाय्याने कसे खावे याचे प्रशिक्षण दिले. इकडे देशात अराजकसदृश स्थिती आहे. देशाच्या प्रमुख स्तंभांना ‘चॉपस्टिक’च्या काड्यांइतकीही किंमत उरलेली नाही. मोदी जपानमध्ये चॉपस्टिक काड्यांनी कसे खायचे याचे धडे घेत आहेत. इकडे हिंदुस्थानी राज्यव्यवस्थेच्या चार प्रमुख स्तंभांच्याही आता ‘काड्या’च झाल्या आहेत.

‘टांगा पलटी, घोडे फरार’ अशी एकंदरीत अवस्था दिल्लीतील राज्यव्यवस्थेची झालेली दिसते. ‘अराजक’ किंवा ‘यादवी’ शब्दांची धार बोथट वाटावी अशा घटना राष्ट्रीय स्तरावर घडताना दिसत आहेत. आधी आमच्या न्यायव्यवस्थेत बंडाळी माजली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार प्रमुख न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन बंडाच्या तोफा उडवल्या. आता ‘सीबीआय’मध्ये तशाच बंडाच्या हादऱ्यांनी कल्लोळ माजला आहे. संरक्षण खाते व अंमलबजावणी संचालनालयातील काही बड्या अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवल्याची घटनाही त्याच बंडाच्या प्रक्रियेचा भाग आहे. अशा तऱहेने देशाच्या प्रशासनातील चार प्रमुख संस्थांनी सरकारच्या जुमलेशाहीविरोधात भूमिका घेतली आहे. हे सर्व घडत (स्वदेशात) असताना पंतप्रधान मोदी जपानमध्ये पोहोचले होते. जपानचे पंतप्रधान आबे यांनी मोदी यांना मेजवानी दिली. त्या मेजवानीत आबे यांनी मोदी यांना प्लॅस्टिकच्या काड्यांनी म्हणजे ‘चॉपस्टिक’च्या सहाय्याने कसे खावे याचे प्रशिक्षण दिले. इकडे देशात अराजकसदृश स्थिती आहे व जपानमध्ये पंतप्रधान मोदी हे ‘चॉपस्टिक दांडिया’ खेळताना दिसत होते. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे व त्यांची चौकशी आता निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करण्यात येईल. मोदी सरकारने नेमलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या नावावर जो सरळ हस्तक्षेप केला त्यातून वर्मा विरुद्ध अस्थाना

असे टोळीयुद्धच

सीबीआयमध्ये सुरू झाले. एकमेकांच्या माणसांना अटक करण्यापासून ते कार्यालयावर धाडी घालण्यापर्यंत तमाशे झाले. त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा व प्रशासनाचे धिंडवडे निघाले. ‘सीबीआय’ हे सरकारच्या हातचे बाहुले आहे असे नेहमीच म्हटले गेले, पण त्या बाहुल्यावर थेट व्यक्तिगत मालकी राहावी असे प्रयत्न सुरू झाले. सीबीआयमध्ये क्रमांक एक आणि दोनचा वाद हा जाणीवपूर्वक निर्माण केलेला वाद आहे. वर्मा हे संचालक असताना अस्थाना हे त्यांच्या कामात अडथळे आणत होते यामागे नक्कीच कुणीतरी प्रेरणादायी शक्ती असायला हवी. राहुल गांधी यांनी सीबीआयमधील वादाचा विषय राफेल प्रकरणाशी जोडला आहे. आलोक वर्मा हे राफेल प्रकरणाची चौकशी करू पाहत होते व त्यांनी त्यासंदर्भात काही महत्त्वाची माहिती मिळवली. ते अधिक पुढे जाऊ नये यासाठी अस्थाना यांच्या माध्यमातून वर्मा यांच्यावर हल्ला केला असे राहुल गांधी यांचे म्हणणे आहे. अस्थाना हे गुजरात कॅडरचे अधिकारी आहेत व ते मोदी-शहांचे अत्यंत विश्वासपात्र वगैरे आहेत. याविषयी आक्षेप असण्याचे कारण नाही, पण त्यांच्या निःपक्षपातावर शंका आहेत व भाजपचे ‘शार्पशूटर’ म्हणूनच ते वावरले. ‘सीबीआय’वर आतापर्यंत आरोप झाले, पण आज सुरू आहे तशी चिखलफेक कधीच झाली नव्हती. सीबीआय हे जणू भाजप सरकारच्या घरात बांधलेले कुत्रे आहे. त्या कुत्र्याच्या पेकाटात आज कुणीही लाथ मारीत आहे हे चित्र चांगले नाही. बिहारमधील बदनाम सृजन घोटाळय़ातून याच राकेश अस्थाना यांनी नितीशकुमारांना वाचवले व

त्याच दबावाखाली

नितीशकुमार यांना लालूंची साथ सोडायला लावून भाजपच्या तंबूत ढकलले असे आता उघडपणे बोलले जात आहे. हा सृजन घोटाळा 2500 कोटींचा होता व नितीशकुमारांवर तेव्हा आरोप झाले होते. पुढे चारा घोटाळय़ात लालू यादव यांना अटक करणारे हेच अस्थाना होते. 2002 मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथे साबरमती एक्प्रेस जळीतकांड प्रकरणातील तपास यंत्रणेचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री मोदी यांनी त्यांनाच नेमले होते. आसाराम बापू प्रकरणाचा तपास व कारवाईदेखील अस्थाना यांनीच केली. म्हणजे भाजप नेत्यांना जसे हवे तसेच ते करत गेले व मोदी यांनी त्यांना सीबीआयचे विशेष संचालक म्हणून नेमले ते त्याच सेवेची पोचपावती म्हणून. सीबीआयचा सध्या जो बट्टय़ाबोळ झाला आहे तो याच राजकीय हस्तक्षेपांमुळे व घुसवाघुसवीमुळे. राज्यव्यवस्थेचा एक-एक खांब अशा प्रकारे उद्ध्वस्त केला जात आहे. राष्ट्रपती भवन आधीच निपचित केले गेले आहे. कॅबिनेटला तसा काही अर्थ उरलेला नाही. गृहमंत्री आहेत, पण सीबीआयसारख्या संस्थांचे नियंत्रण पंतप्रधान कार्यालयातून होत आहे. न्यायालयाचे डोके आधीच अस्थिर करून सोडले आहे व संसदेस फार किंमत दिली जात नाही. देशाच्या प्रमुख स्तंभांना ‘चॉपस्टिक’च्या काड्यांइतकीही किंमत उरलेली नाही. मोदी जपानमध्ये चॉपस्टिक काड्यांनी कसे खायचे याचे धडे घेत आहेत. इकडे हिंदुस्थानी राज्यव्यवस्थेच्या चार प्रमुख स्तंभांच्याही आता ‘काड्या’च झाल्या आहेत.