नवी दिल्ली | सरोगसीद्वारे मूले झालेली महिला ही बाळाची कायदेशीर माता असेत असे स्पष्ट करीत न्यायालयाने मातृत्व रजा मंजूर करण्याचे आदेश दिले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २०१५मध्ये सरोगेट मातृत्व राजेबाबत निर्णय दिला होता. आता न्यायालयाच्या या निर्णयाचा स्वीकार केंद्राने आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करुन सर्व विभागांना संबंधिक अधिकाऱ्यांपर्यंत त्याची माहिती पोहोचवावी असेही या पत्रकात म्हटेल आहे.
मुलांना जन्म देणाऱ्या महिलांना केंद्र सरकारी कर्मचारी महिलांप्रमाणे २६ आठवडी मातृत्व रजेचा लाभ मिळणार असल्याचे कार्मिक मंत्रालयाने पत्रकच जाहीर केले आहे. या परिपत्रकासोबत कार्मिक मंत्रालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची प्रत जोडली आहे.
ज्या महिलांना काही कारणांमुळे आई होऊ शकत नाही. मग सरोगसीद्वारे बाळला जन्म देऊन आई होतात. मग अशा महिलांना मातृत्व रजा मिळत नाही. केंद्रीय विद्यालयात शिक्षिका असलेल्या एका महिलेला सरोगसीद्वारे जुळे मुले झाली होती. त्या महिलेने विद्यालयाला मातृत्व रजा मागीतली होती. पण, विद्यालयाने रजा देण्यास नकार दिला. महिला कर्मचाऱ्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने ही महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला होता.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
