थिरुवनंतपुरम | केरळ सरकारने सबरीमाला मंदिराच्या प्रमुख पुजाऱ्यांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखविली असताना. परंतु मंदिराच्या एका पुजा-याने ‘आता ही चर्चा करण्याला काहीही अर्थ राहिलेला नाही’ असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेश करण्याची बंदी रद्द ठरविल्यानंतरही न्यायालयाच्या या निर्णयावर सरकार आणि पुजारी यांच्यात चर्चा होणार होती. मात्र मंदिराच्या पुजाऱ्यांच्या या भूमिकेमुळे ही चर्चा होणार कि नाही यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी आज (सोमवारी) तंत्री कुटुंब आणि पंडालम राजघराण्यातील सदस्यांना चर्चेसाठी बोलावल्याची माहिती मिळते. मात्र त्यांनी आता सरकारशी चर्चा करण्यात काहीही अर्थ राहिलेला नसून सरकार न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध विचारच करायला तयार नाही, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सबरीमाला प्रकरणी आपला निकाल जाहीर करताना “स्त्री-पुरुषामध्ये भेदभाव करणे अत्यंत चुकीचे आहे. देवाशी असलेले नाते हे शारीरिक घटकांवरून ठरू शकत नाहीत,” असे स्पष्ट केले होते.
केरळमध्ये सबरीमाला मंदिरात १० ते ५० वयोगटातील महिलांना प्रवेशाची बंदी होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा फेरविचार व्हावा यासाठी आम्ही याचिका करू त्याबाबत पंडालम राजघराण्याची भूमिका समजून घेऊन आणि त्यानंतर आम्ही अधिकाऱ्यांशीदेखील चर्चा करू, असे चेंगनूर यांनी सांगितले आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ठराविक वयातील महिलांना सबरीमाला मंदिरात प्रवेशाची असलेली बंदी २८ सप्टेंबर रोजी बेकायदा ठरविली होती. याआधी ‘सबरीमाला मंदिराकडून महिलांबरोबर कोणताही भेदभाव केला जात नसून धार्मिक बाबतीत न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये,’ अशी उलट भूमिका मंदिर प्रशासनाने घेतली होती.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
