नवी दिल्ली: गेल्या काही दिवसांपूर्वी तिहेरी तलाकवरून उठलेले वादळ अधिक पेटण्याची शक्यता आहे. तिहेरी तलाकसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणीही झाली असली तरी या निर्णयाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने विरोध केला आहे. तसेच तिहेरी तलाक प्रकरणात कोणाचाही हस्तक्षेप सहन करणार नसल्याचेही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने स्पष्ट केले आहे. भोपाळमध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने भूमिका जाहीर केली आहे. तसेच तिहेरी तलाकचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मुस्लिम पुरुषांच्या प्रबोधनावर भर देणार असल्याचेही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने सांगितले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाकडून १० सदस्यीय समिती स्थापन केली जाणार असून, समितीच्या माध्यमातून मुस्लिम तिहेरी तलाकला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तिहेरी तलाकसंबंधी दिलेला निर्णय असंवैधानिक असून सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारला ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ’मध्ये दखल देण्याचा कोणताचा अधिकार नाही असे वक्तव्य जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी यांनी केले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
