मुंबई । अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाला भेट देण्याऱ्या पर्यटकांकडून ३६०० कोटी रुपये प्रकल्प खर्च ‘पर्यटन शुल्का’च्या स्वरूपात वसूल करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. अशी माहिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला गुरुवारी (१ नोव्हेंबर) दिली. परंतु पर्यटन शुल्क आकारण्याबाबत राज्य सरकारने अजून पर्यंत अंतिम निर्णय घेतला नाही,अशी महिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील व्ही.एम. थोरात यांनी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली आहे.
अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.त्या याचिकेत म्हटले आहे की , राज्य आधीच कर्जाच्या खाईत असताना शिवस्मारक बांधण्यासाठी ३६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. राज्यात दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. तसेच राज्यापुढे अशा अनेक समस्या असतानाही राज्य सरकार शिवस्मारकासाठी एवढी मोठी रक्कम खर्च करणार आहे.
शिवस्मारकामुळे संबंधित परिसर मच्छीमारीसाठी बंद करण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रकल्पबाधित मच्छीमारांना सुनावणीही दिली नसल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी न्यायालयासमोर बाब मांडली आहे. याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या प्रकल्पास स्थगिती द्यावी,अशी विनंतीही देसाई यांनी न्यायालयाला केली आहे. याबाबत आज (शुक्रवारी) न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
