चेन्नई | मद्रास उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांच्या विरोधात डीएमकेने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी सत्तेचा गैरवापर करून ३,५०० कोटींच्या प्रकल्पांचे कंत्राट आपल्या नातेवाईकांना दिले आहे, असा आरोप डीएमकेने केला आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणी पलानास्वामी यांना दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने क्लीन चीट दिली असली तरी न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीसाठी आदेश दिले आहेत.
याआधी ‘मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी महामार्गाचे कंत्राट देण्याच्या प्रक्रियेत कसल्याही प्रकारचा गैरव्यवहार झाला नाही’, अशी माहिती दक्षता आणि भ्रष्टाचार विरोधी पथकाने न्यायालयात दिली आहे. या प्रकरणी डीएमकेने याचिका दाखल केली आहे. आता या भ्रष्टाचार प्रकरणी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी यांच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातर्गंत कारवाई व्हायला हवी, असे याचिकाकर्ते डीएमकेच्या सचिव आर. एस. भारती यांनी म्हटले आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
