HW News Marathi
राजकारण

जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळा तीव्र !

मुंबई | जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळ तीव्र झाल्या असून राज्यात विविध भागात रोज वाढलेली असलेली टँकरची संख्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश दर्शवणारी आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आणि प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
या संदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, सद्या स्थितीत नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात टँकरच्या संख्येत झालेली वाढ चक्रावून टाकणारी आहे. या वर्षी राज्यात जवळपास ७४.४ टक्के पाऊस पडला ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु पाणीपुरवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार १७ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत राज्यात एकूण ७१५ टँकरने पाणीपुरवठा सुरू आहे.
२०१४ साली राज्यात ७०.२ टक्के म्हणजे यावर्षीपेक्षा कमी पाऊस पडला होता. त्यावेळी १७ नोव्हेंबर २०१४ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात केवळ ७१ टँकर सुरू होते. २०१५ साली राज्यात त्याहीपेक्षा कमी म्हणजेच ५९.४ टक्के पाऊस पडला होता. १६ नोव्हेंबर २०१५ च्या आकडेवारीनुसार त्यावेळेस ६९३ टँकर राज्यात सुरू होते. यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होत असून या योजनेवर खर्च झालेले ७ हजार ७८९ कोटी रूपये हे जलयुक्त शिवारच्या खड्ड्यांमध्ये मुरले का? असा संतप्त सवाल सावंत यांनी सरकारला विचारला आहे.
हजारो कोटी खर्च करूनही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाही सरकार असक्षम असेल तर या प्रकरणाची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी करावी व जलसंधारण मंत्र्यांनी या भ्रष्टाचाराची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.
Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

यंदा दिवाळी काढणार दिवाळ

swarit

शदर यादव यांना येते बाळासाहेबांची आठवण

swarit

लोकसभेच्या जागांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी उद्या मुख्यमंत्री-पक्षप्रमुखांची भेट

News Desk
राजकारण

उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची याचिका निकाली काढली

News Desk

मुंबई | मराठा समाजाच्या आरक्षणावर विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. मराठा आरक्षण मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवर बुधवारी (२१ नोव्हेंबर) मुंबई हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान निकाली काढण्यात आली आहे.

निर्णय नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू व्हायच्या आत घ्यावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालायने ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. अशा मागणीची याचिका विनोद पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर ही सुनावणी झाली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवालही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितले. तर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती हायकोर्टात दिली.

तसेच अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर भविष्यात त्यातील मुद्द्यांविषयी काही हरकती असल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली असून ‘आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत एवढीच आमची विनंती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘राज्य सरकारने रविवारी(१८ नोव्हेंबर)ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारचा निर्णय व आयोगाच्या शिफारसी याआधारे कायद्याचे विधेयक बनवण्याची वैधानिक प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी यावेळी न्यायालयात दिली. खंडपीठाने ही बाबही आदेशात नमूद केली आहे.

Related posts

बाळासाहेब ठाकरे हे हिंदुत्वाचे बाप! – संजय राऊत

Aprna

तरीही मृदंगाचा गजर सुरूच आहे !

News Desk

शिवसेना ही गांडुळाची अवलाद…त्याचं तोंड इकडे की तिकडे कळत नाही | अजित पवार

News Desk