मुंबई | महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबाद (Aurangabad) शहराचे नामांतर करत ‘संभाजीनगर’ (Sambhajinagar) करण्यात आले होते. परंतु, राज्यात शिंदे सरकार आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडी (Maha Vikas Aghadi) सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर ठरविला. यानंतर शिंदे सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुन्हा एकदा औरंगाबाद शहाराचे नामांतर संभाजीनगर करण्यास परवानगी दिली. औरंगाबादतील नागरिकांनी नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ही 1 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकार आणि शिंदे सरकारच्या औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर करण्याच्या दोन्ही सरकारच्या निर्णयाला एमआयएमने विरोध केला आहे. या पार्श्वभूमीवर एमआयएमने औरंगाबाद शहरात विविध ठिकाणी आंदोलन करतआहेत. औरंगाबाद शरहातील नागरिक मोहम्मद मुश्ताक अहमद, अण्णासाहेब खंदारे व राजेश मोरे यांनी राज्य सरकारने केलेल्या नामांतराविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ही याचिका न्यायालयातील मुख्य न्यायमूर्ती आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
शिंदेंच्या मंत्रिमंडळात औरंगाबाद शहराच्या नामांतरला मंत्रिंडळात केला मान्य
औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याबाबतच्या प्रस्तावास 16 जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. नामकरणाबाबतच्या प्रस्ताव मंजुरीचे 29 जून 2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे कार्यवृत्त मान्यतेसाठी नव्याने स्थापन झालेल्या मंत्रिमंडळासमोर आणण्यात आले होते. त्यावर हे दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी फेरसादर करावेत असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार हे प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत फेरसादर करण्यात आले. त्यावर या दोन्ही प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
