मुंबई | मराठा समाजाच्या आरक्षणावर विनोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढली आहे. मराठा आरक्षण मागासवर्ग आयोगाने आपला अंतिम निर्णय राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने याचिकेवर बुधवारी (२१ नोव्हेंबर) मुंबई हायकोर्टात सुनावणीदरम्यान निकाली काढण्यात आली आहे.
निर्णय नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू व्हायच्या आत घ्यावा, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालायने ज्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही. अशा मागणीची याचिका विनोद पाटील यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर ही सुनावणी झाली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवालही उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला असून याचिकेचा मूळ हेतू साध्य झाल्याचे याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात सांगितले. तर राज्य सरकारने आरक्षणासंदर्भात कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती हायकोर्टात दिली.
तसेच अहवाल सार्वजनिक झाल्यानंतर भविष्यात त्यातील मुद्द्यांविषयी काही हरकती असल्यास पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका करण्याची मुभा खंडपीठाने दिली आहे. ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली असून ‘आरक्षणाबाबतचा अहवाल लवकरात लवकर देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावेत एवढीच आमची विनंती असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. ‘राज्य सरकारने रविवारी(१८ नोव्हेंबर)ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आयोगाच्या अहवालातील शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारचा निर्णय व आयोगाच्या शिफारसी याआधारे कायद्याचे विधेयक बनवण्याची वैधानिक प्रक्रिया सुरू आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी यावेळी न्यायालयात दिली. खंडपीठाने ही बाबही आदेशात नमूद केली आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
