मुंबई | मराठा आरक्षणाचे काय झाले ? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला होता. न्यायालयाने राज्य सरकारला मराठा आरक्षणावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शुक्रवारपर्यंतची संधी दिली होती. आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आज काय भूमिका मांडणार याकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
विनोद पाटील यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. की, मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापुर्वीच घेण्यात यावा. जेणे करून लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. आरक्षणाचे कुठलेही काम दिसत नसल्याने आयोग आणि राज्य सरकारने वेळ मर्यादेच्या आधीच पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा असे मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यसरकारला मागील आठवड्यात सुनावणी दरम्यान बजावले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर आज शुक्रवार दिनांक २९ जून रोजी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात सुणावणी होणार आहे.
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
