HW News Marathi
मुंबई

बीआरटी टेंडरमध्ये मंत्र्याचा हस्तक्षेप ; मनसेचा आरोप

पुणे,: तीन रस्त्यांवर बीआरटी प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया पुर्ण करुन वर्कऑर्डर त्वरीत द्यावी यासाठी मंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप मनसेचे गटनेते किशोर शिंदे यांनी सर्वसाधारण सभेत केला. अंदाजपत्रकामध्ये बीआरटीच्या कामासाठी असलेल्या तरतूदीमधून साडेतीन कोटींचे वर्गीकरण प्रभाग क्रमांक 30 मध्ये देण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेसमोर होता. यावर आक्षेप घेत शिंदे म्हणाले, पालिका प्रशासनाने 165 कोटी रुपयांच्या बीआरटी प्रकल्पाचे टेंडर मान्य केले असून वर्क ऑडर देण्यात आली आहे. त्यामुळे यानिधीचे वर्गीकरण प्रशासनाने करु नये. यावर्षी 30 कोटी रुपयच खर्ची पडणार असल्याचा खुलासा पालिका प्रशासनाकडुन करण्यात आला.

याविषयी शिंदे म्हणाले, महापालिका प्रशासनाने वास्तविक एप्रिलपर्यंत निविदा मागवणे आवश्‍यक आहे. तीन वर्षे हे काम चालणार असल्यामुळे एकाच वेळी निविदा प्रक्रिया तरतूद नसताना का केली? वास्तविक एकाच ठेकेदाराने बीआरटी प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतला आहे. दोन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवून सुध्दा याला प्रतिसाद मिळाला नाही. पालिका प्रशासन यामुळे निविदा प्रक्रिया पुर्ण करत नसल्यामुळे एका मंत्र्याचा फोन पथविभाग प्रमुखांना आला. यानंतर पालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया पुर्ण करण्यात आली. विशिष्ट ठेकेदाराला फायदा व्हावा यासाठी प्रशासनावर दबाव टाकण्यात आला असल्याचा आरोप शिंदे यांनी केला.

 

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

शून्य कचरा प्रदर्शनातून नागरिकांनी घेतले खत निर्मितीचे प्रशिक्षण

News Desk

आयसीटी शिक्षकांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू – राज ठाकरे

News Desk

जे. जे. हॉस्पिटलमध्ये दोन डॉक्टरांना मारहाण

News Desk
मुंबई

पेट्रोलपंपावर मध्यरात्रीपासून डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड स्वीकारले जाणार नाही

News Desk

 

पुणे: एचडीएफसी बँके डेबीट आणि क्रेडीट कार्डवरुन खरेदी केलेल्या सर्व प्रकारच्या इंधनावर 0.25% पासून 1% पर्यंत चार्ज आकारणार आहे. त्यामुळे कोणतेही डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड पेट्रोल पंपावर न स्वीकारण्याचा निर्णय ऑल इंडिया पेट्रोल असोसिएशनने घेतला आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल वितरकांना मिळणाऱ्या मार्जिनमध्ये अशा प्रकारच्या कोणत्याही चार्जची तरतूद नाही. त्यामुळे हा वाढीव खर्च म्हणजे डिलर्ससाठी वाढीव नुकसान आहे. म्हणून पेट्रोल असोसिएशनच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

वास्तविक, या आधीपासूनच ग्राहकाला दिले जात असलेले 0.75% डिलर्सना परत मिळताना प्रमाणात मिळत नसून त्याचा हिशेब देखील दिला जात नाही. तेव्हा CIPD या राष्ट्रीय संघटनेच्या आदेशानुसार दि 08 जानेवारी 2017 च्या मध्यरात्रीपासून पुढील तोडगा निघेपर्यंत पेट्रोल आणि डिझेल खरेदीची रक्कम डेबिट वा क्रेडिट कार्ड मार्फ़त स्विकारली जाणार नसल्याचे, ऑल इंडिया पेट्रोल असोसिएशनच्या वतीने स्पष्ट केलं आहे. एचडीएफसी बँकेने डेबिट अथवा क्रेडीट कार्डवर खरेदीसाठी स्वाईप मशिनवर नुकताच 1 टक्के कमिशन द्यावं लागणार असल्याचं बंधन सर्व पेट्रोल पंप चालकांवर घातलं आहे. या निर्णयामुळे एका बँकेने घेतलेला निर्णय इतरही बँका फॉलो करु शकतात. त्यामुळे जोपर्यंत यावर तोडगा निघत नाही, तोपर्यंत स्वाईप मशिनवर डेबिट आणि क्रेडीट कार्ड स्वीकारणार नसल्याचे फामफेडाचे अध्यक्ष उद्य लोध यांनी स्पष्ट केलं आहे.

Related posts

मुंबईत पेट्रोल दराने नव्वदी गाठली…

News Desk

अभाविपच्या संघर्षाला यश, उत्तरपत्रिका घोटाळा प्रकरणात चौकशी समितीची घोषणा

News Desk

सलग दुसऱ्या दिवशी इंधन दरवाढीत घट

swarit