HW News Marathi
देश / विदेश

पी. चिदंबरम यांची सीबीआय चौकशी

नवी दिल्ली | माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना आयएनएक्स मीडिया गैरव्यवहारप्रकरणी सीबीआयने चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. येत्या ६ जून रोजी चिदंबरम यांची सीबीआय चौकशी होणार आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

या प्रकरणी न्यायालयाने पी. चिदंबरम यांना अटक करण्यास ३ जुलैपर्यंत स्थगिती दिली आहे. परंतु चिदंबरम यांना सीबीआयने ६ जून रोजी चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे. एअरसेल-मॅक्सिसचा ३ हजार ५०० कोटींचा व्यवहार आणि आयएनएक्स मीडिया प्रकरणातील ३०५ कोटी रुपयांच्या व्यवहारांची चौकशी करताना त्यात चिदंबरम यांचा सहभाग तपास यंत्रणांना आढळून आला आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये (युपीए-1) म्हणजे ‘संपुआ’च्या पहिल्या कार्यकाळात चिदंबरम यांच्या अर्थमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत सदर कंपन्यांना त्यांनी लाभ पोहोचविल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. आयएनएक्स मीडियाप्रकरणी गेल्या वर्षी १५ मे रोजी सीबीआयने एफआयआर नोंदवण्यात आली होती.

Dear Readers,
As an independent media platform, we do not take advertisements from governments and corporate houses. It is you, our readers, who have supported us on our journey to do honest and unbiased journalism. Please contribute, so that we can continue to do the same in future.
Some error occurred

Related posts

किरण बेदी हिटलर

News Desk

देशात बहुसंख्य समाज हा रामाची पुजा करतो | भागवत

swarit

Gujarat Assembly Election 2022 LIVE Updates: पहिल्या टप्प्यातील ८९ जागांसाठी मतदान सुरू

Aprna
राजकारण

सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना बजावली नोटीस

News Desk

नवी दिल्ली | राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीत प्रतिज्ञापत्रात काही माहिती लपवून ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्य न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. अॅड. सतीश उके यांनी फडणवीस यांच्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान गुरुवारी(१२ डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने ही नोटीस बजावली आहे.

या नोटीसमध्ये स्वतःची बाजू स्पष्ट करावी, असे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना मोठा दिलासा दिला होता. फडणवीस यांनी २०१४ मधील विधानसभा निवडणुकीमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्हे लपविले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर लोक प्रतिनिधित्व कायद्यातील कलम १२५-ए अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी. यासाठी नागपुरातील अ‍ॅड. सतीश उके यांनी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता.

७ सप्टेंबर २०१५ रोजी या न्यायालयाने उके यांचा अर्ज फेटाळला. त्यामुळे उके यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेऊन रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता. ३० मे २०१६ रोजी तत्कालीन प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पुष्पा गणेडिवाला यांनी उके यांचा अर्ज मंजूर करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. तसेच जेएमएफसी न्यायालयाला या प्रकरणावर नव्याने निर्णय देण्याचा आदेश दिला. सत्र न्यायालयाच्या त्या निर्णयाविरुद्ध फडणवीस यांनी उच्च न्यायालयात रिव्हिजन अर्ज दाखल केला होता.

उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी गुरुवारी विविध बाबी लक्षात घेता फडणवीस यांचा अर्ज मंजूर केला. तसेच सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून जेएमएफसी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे फडणवीस यांना मोठा दिलासा मिळाला.

Related posts

“शिवसेनेच्या मुख्यमंत्र्यांना कधी दिल्लीत यावे लागले नाही,” संजय राऊतांचा टोला

Aprna

पुण्यात होणारी पोटनिवडणूक बिनविरोधी व्हावी; राज ठाकरेंचं फेसबुक पोस्टद्वारे आवाहन

Aprna

कावळ्यांची चिंता करायची नाही तर मावळ्यांची चिंता करावी !

News Desk